Agriculture Minister Narendra Tomar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਦੋਮੂੰਹੇ ਅਰਥਾਂ’ ਦੀ ਪੁਠ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁ੍ੱਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਤਰੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੇਚ ਫ਼ਸਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕਦਮ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੰਨ-ਪਸੰਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਖਫਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ  ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ’ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਤੇਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀ ਹੋਏ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਏ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਘੁੰਮਾ-ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਤੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।