Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਢ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਜਾਮ ਨਗਰ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਢੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।