ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ...

Captain government social security fund

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2018 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ' ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14260 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 45.41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1630 ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 6.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।