ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਜੇ.ਈ. 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SYL Canal ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।