Sukhjinder Randhawa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। 

ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।