National Green Tribunal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਰਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਬਰ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਉਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਛੀਆਂ ਦੇ ਤੈਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੌਜਦ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ, ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।