ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਸਿਆ

Punjab and Haryana High Court.

• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।