Government should not take incidents of crop fires lying down: Kultar Sandhwan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿੰਗਾੜੇ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਚਾਓ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?