ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਡੀ  ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਆਦਿ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ. ਐਕਟ (ਰੀਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਕਿਥੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ  ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 2009-10’ ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕੋਲੀਫ਼ਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਫ਼ਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ 2011 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਜਾਉ ਜੇ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡੀਓ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2025 ਤਕ ਇੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਓ, ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਟੀਊਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਫੰਡ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।