Paddy sowing

ਸੰਗਰੂਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਏ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਗਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2007 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ 2009 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ (Punjab Preservation of Subsoil Water Act) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 43.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 12.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 41.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ 75000 ਤੋਂ 1,50,000 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਅਦ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।