ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੋਟਾ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ  

Farmer organisations

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਥੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾਉਣ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।