ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਜੁਮਲਾ'
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ/ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।