ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ, ਮੈੱਸ ਖਰਚਾ, ਵਰਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਮਾਰਤ ਖਰਚ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।