ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ , ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਰੂਲਜ਼ 2018 ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ-ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 2740 ਆਫ 2007 ਸਿਰਲੇਖ ਸਟੇਟ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਥਰੂਅ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ- ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।