ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵਿਲ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2025 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਡੀਉ ਰਾਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ, ਗੋਬਿਦ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਮਿਕਦਾਰ, ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵੀਡੀਉ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਜਾਈ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਲ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 78 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 18 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 58 ਨਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਟੌਹਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਡਿਜਟਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜਟਿਲ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜਟਿਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ। ਵਕਤ, ਪੈਸਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਨਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 750 ਕਰੋੜ, ਪੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਦਾ ਕਰੋੜ 275 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਨਕਾਮ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 1020 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਟਾਫ਼, ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਬੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਲੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 3 ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।