ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 2 ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 53 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 100 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।