ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।