ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ, ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।