Image: For representation purpose only

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ 175 ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਲਾਮੀ 30 ਮਈ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ : ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ 

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਲਾਂ ਦੇ 24, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਦੇ 21, ਕਾਲਾਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 15, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 14, ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ 16, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 27, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 15, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 20 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ, ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ: ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ, ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਅਧਿਕਾਰ?

ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।