Sikh Organisations SGPC Punjab Finanace Minister Exclusive Interview Manpreet Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨਿਰਮਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਡੇਫੈਸਰਟਸ ਜਾਂ ਫਿਸਕਲ ਡੇਫੈਸਰਟਸ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਰੱਕੀਯਾਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 4 ਕੁਆਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਖਰਚ ਵਧ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਘਟ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 900 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਸਟੇਟ ਫਾਇਨੈਂਸ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ ਇਕ ਹੈ ਗਰੀਬੀ।

70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2.7 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਆਦ 60 ਤੋਂ 58 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਤੋਂ 43 ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।