Simarjit Singh Bains

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12278 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1,35,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ-ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸਿਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਾਥੜਾ, ਤਖ਼ਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਣਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਧਨਾਢ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18000 ਛੋਟੇ, ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਵਾਰ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਭਮੱਦੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿਹਰਾ, ਸਿਹਰੀ ਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ. ਬੈਂਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।