ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
‘ਖ਼ੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ): ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 85 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ) 86 ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ 1959 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹੈਸ਼ੀਅਤ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।
ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹੈਸ਼ੀਅਤ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਸਨ।