ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।