Captain amarinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4000 ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 2000 ਮੁਖੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2046 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤੇ 800 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ 9000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6947 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘104’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 24/7 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਲਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘112’ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (ਆਰ.ਏ.ਟੀ.) ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀਓਜੀਜ਼), ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।