Punjab Roadways, Punbus staff protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਨਬੱਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Punjab Roadways Employees Protest

ਪਨਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Punjab Roadways Employees Protest

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ-ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

Punjab Roadways, Punbus staff protest

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

Punjab Roadways Employees Protest

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।