Punjab News : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Punjab News : 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Punjab News : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਹਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Mohali News : ਖਰੜ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 42, 43 ਸਾਲ ਜੁਲਾਫ਼ਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਗ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਖਸੀਅਤ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ‘‘ਗਿਆਨੀ ਦੱਤ ਸਿੰਘ’’ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Bangladesh News : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 85 %ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜਾਣ- ਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1966 ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 1966 ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
(For more news apart from qaumi insaaf morcha made big announcement, 200 resolutions were passed by front News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)