Prison

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਕਰੀਬ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਚੋਂ 5 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਪਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਤਗੜੀ ਚੁੱਪ' ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1993 ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਤੋਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਉਠਿਆ। ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਬ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ 'ਮਿਹਰਬਾਨੀ' ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਚਾਉ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।