ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਂਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।