Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਲ ਜੁੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ 

ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਉਲਟਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।