file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼  ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ  ਨੂੰ ਆਫ਼ ਮੁਨਾਫਾ (ਲਾਭ ਦਾ ਪੋਸਟ) ਬਿੱਲ 2017 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਬਿੱਲ 2018 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਅਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਜਦਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ।ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।