Navjot Singh Sidhu surrenders in Patiala court

ਪਟਿਆਲਾ: ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

Navjot Sidhu

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰੰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Navjot Sidhu

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ”।

Tweet

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ  ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1999 ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ | ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ |

Supreme Court of India

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ | 16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ  ਧਾਰਾ 304 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ  ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ  ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ