Punjab Universities Law Amendment Bill passed in Punjab Vidhan Sabha

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਊਮੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਣਡੁੱਬੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਲਾਪਤਾ , ਜਹਾਜ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਯਾਤਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀ.ਸੀ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ.ਸੀ. ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ.ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।