ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ): ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬਰਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਵਾ ਫ਼ੁਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਕੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।