ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫੀ
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਨਾਜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: HIV ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਮਲੇਸੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਧਾਤ ਵੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਾਤ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।