ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 852.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੀਨ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 30 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਏ.ਏ 2004 ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।