Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਕਟਰ - 17 ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ।

ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਹਰਮੀਤ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਰਥਕ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 6.25 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ - 9 ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਾ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਚ ਲਈ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਭੇਜੇ।

ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦੀਪਾ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਆਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 6.25 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏਇਸ ਉਤੇ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ।