ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ:ਸਿੰਗਲਾ
ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2006 'ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 1050 ਤੋਂ 1190 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।