Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 89 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2011 ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸਾਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।