ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 2022-23 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜੋ 2-2 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਐਮਪੀ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਦੇ 36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿੰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਦੀ ਲੈਣਗੇ ਥਾਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ. ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ            -   ਸਾਂਸਦ             - ਸਾਲ          -    ਰਕਮ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  - ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ -  2018-2019 - 2.29 ਕਰੋੜ 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ -  2018-19  -    2.50 ਕਰੋੜ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  - ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ - 2019-22 -   7 ਕਰੋੜ