ਹਰਿਆਣਾ - ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 4 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ।