ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Samyukt Kisan Morcha) ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Monsoon Session) ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ (Farmer's parliament) ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 200 ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਸੂਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ!
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਪੇਖ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ- ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿੱਪ੍ਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਜ਼ੁਹਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਸ. ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੇਕਓਵਰ’ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।