ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) :  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12800 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 2806 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 3-3 ਲੱਖ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਫਿਰ 2013 ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 13040 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 1870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਖ਼ਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 13276 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।