ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੇਅਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਪਰੀਸ਼ਦ, ਸੀਏ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟੇਡ ਐਫੀਡੇਬਿਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।