file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੋਂ, ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਭ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਸਿਆਸੀ ਮਲਾਈ' ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ।

ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ।  ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲਭਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡ-ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 4300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ''ਅੰਡਰਹੈਂਡ ਡੀਲ'' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਏਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹੈ।