ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੁੱਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਹਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋ ਤਕ ਭਾਖੜਾ, ਕਹੜ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰਥਾ ਲਗਭਗ 2866 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋ ਖਾਦ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਗਿÎਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 54.80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 51.80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ 15.22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਲੱਗਭਗ 1140 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਇਥੋ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੋ ਤਕ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਲਗਭਗ 67 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਤਾਂ 37 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੁਸਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਉਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਡੈਂਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਧਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ 2012 ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੀ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ