ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟੀ 'ਆਪ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2020 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ 'ਅਗਵਾ' ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰਜ) ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਬਚੀ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ' 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਸਟੇਅਰਿੰਗ' ਅਸਲ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮਿਉਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਧ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ