ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੰਜਾਬ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SC ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

SC Commission issued instructions to refrain using 'Dalit' for anyone belonging to SC

ਬਠਿੰਡਾ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਆਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20420 ਆਫ਼ 2017 (ਪੀਆਈਐਲ) ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਹੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ  ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ’ਤੇ ‘ਦਲਿਤ’ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ’ਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੂੰ ‘ਦਲਿਤ’ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਵੰਡਣ।