ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਖੰਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਖੰਨਾ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਏ ਸਨ। 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੋ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਟਰਾਮਾ ਯੂਨਿਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 38 ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 12 ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।