High Court News: ਜੇਲ 'ਤ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਪੈਕੇਟ’ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ ਸਚਾਈ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ  ਵਲੋਂ 38400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਹ-ਸਮੋਸਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।