ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।